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Thursday, September 14, 2017

IMPORTANT CAT JUDGEMENT ON 6th CPC RECOMMENDATION REGARDING GRANT OF HIGHER INITIAL PAY FOR DIRECT RECRUITS.

CABINET APPROVES INTRODUCTION OF THE PAYMENT OF GRATUITY (AMENDMENT) BILL, 2017
IN THE PARLIAMENT 
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for introduction of the Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 2017 in the Parliament.

The Amendment will increase the maximum limit of gratuity of employees, in the private sector and in Public Sector Undertakings/ Autonomous Organizations under Government who are not covered under CCS (Pension) Rules, at par with Central Government employees.

Background:

The Payment of Gratuity Act, 1972 applies to establishments employing 10 or more persons. The main purpose for enacting this Act is to provide social security to workmen after retirement, whether retirement is a result of the rules of superannuation, or physical disablement or impairment of vital part of the body. Therefore, the Payment of Gratuity Act, 1972 is an important social security legislation to wage earning population in industries, factories and establishments.

The present upper ceiling on gratuity amount under the Act is Rs. 10 Lakh. The provisions for Central Government employees under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 with regard to gratuity are also similar. Before implementation of 7th Central Pay Commission, the ceiling under CCS (Pension) Rules, 1972 was Rs. 10 Lakh. However, with implementation of 7th Central Pay Commission, in case of Government servants, the ceiling now is Rs. 20 Lakhs effective from 1.1.2016.

Therefore, considering the inflation and wage increase even in case of employees engaged in private sector, the Government is of the view that the entitlement of gratuity should be revised for employees who are covered under the Payment of Gratuity Act, 1972. Accordingly, the Government initiated the process for amendment to Payment of Gratuity Act, 1972.
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AKT/VBA/SH
(Release ID :170696)
 मंत्रिमंडल ने संसद में उपादान भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 को पेश करने की मंजूरी दी 
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में उपादान भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 को पेश करने को अपनी मंजूरी दे दी है।
इस संशोधन से निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम/स्‍वायत्‍त संगठनों के कर्मचारियों के उपादान की अधिकतम सीमा में वृद्धि होगीजो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं।
पृष्ठभूमि:
 दस अथवा अधिक लोगों को नियोजित करने वाली स्‍थापनाओं के लिए उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 लागू है। इस अधिनियम को लागू करने का मुख्‍य उद्देश्‍य है - सेवानिवृति के बाद कामगारों की सामाजिक सुरक्षाचाहे सेवानिवृति की नियमावली के परिणामस्‍वरूप सेवानिवृति हुई हो अथवा शरीर के महत्‍वपूर्ण अंग के नाकाम होने से शारीरिक विकलांगता के कारण सेवानिवृति हुई हो। इसलिए उपादान भुगतान अधिनियम 1972उद्योगोंकारखानों और स्‍थापनाओं में मजदूरी अर्जित करने वाली जनसंख्‍या के लिए एक महत्‍वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा का विधान है।

     अधिनियम के तहत उपादान राशि पर मौजूदा अधिकतम सीमा 10 लाख रूपये है। उपादान के संबंध में सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी समान प्रावधान हैं। सातवां केंद्रीय वेतन आयोग लागू होने से पहले सीसीएस (पेंशन) नियमावली,1972 के अधीन अधिकतम सीमा 10 लाख रूपये थी। हालांकि सातवां केंद्रीय वेतन आयोग लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के मामले में 1 जनवरी, 2016 से अधिकतम सीमा अब 20 लाख रूपये है।

     इसलिए निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में भी महंगाई और वेतन वृद्धि पर विचार करते हुए सरकार का अब यह विचार है कि उपादान भुगतान अधिनियम,1972 के अधीन शामिल कर्मचारियों के लिए उपादान की पात्रता में संशोधन किया जाना चाहिए। तदनुसारसरकार ने उपादान भुगतान अधिनयिम, 1972 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की।
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अतुल तिवारी/हिमांशु सिंह/बाल्‍मीकि महतो/सुधीर सिंह/हेमा मेहरा
 (Release ID 67053)(PIB12/09/2017)
OBSERVANCE OF VIGILANCE AWARENESS WEEK FROM 30.10.2017 TO 04.11.2017(Click the link below to view)

http://utilities.cept.gov.in/dop/pdfbind.ashx?id=2520
CABINET HIKES DA TO CG EMPLOYEES
AND PENSIONERS BY 1%

New Delhi - 12.09.2017: The Union Cabinet on Tuesday approved a 1% hike in dearness allowance (DA) and dearness relief (DR) to 5%, benefiting 48.85 central government employees and 55.51 lakh pensioners.

“The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved release of an additional installment of dearness allowance to central government employees and dearness relief to pensioner with effect from July 1, 2017,” an official statement said.

The DA/DR has been hiked by 1 percent over the existing rate of 4 percent of the basic pay/pension to compensate for price rise and it is in accordance with the accepted formula based on the recommendation of 7th pay commission, the statement said.

The combined impact on the exchequer on account of both DA and DR would be Rs 3,068.26 crore per annum and Rs 2,045.50 crore in the financial year 2017-18 (for a period of 8 months from July 2017 to February 2018).

The hike in the DA hike is as per the agreed methodology of taking average of Consumer Price Index

 IMPLEMENTATION OF GOVERNMENTS DECISION ON THE RECOMMENDATION OF THE SEVENTH CENTRAL PAY COMMISSION-REVISION OF PENSION OF PRE-2016 PENSIONERS/FAMILY PENSIONERS ETC. - REG.

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